अझै पुरानै ढर्राको असारे विकास !
समग्र जिल्लाको वित्तीय प्रगतिलाई आधार मान्ने हो भने करिव ६० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको पाइन्छ । यो औसत खर्च हो । कुनै स्थानीय तहले भने झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गरिसकेका छन् । यद्यपि समग्र स्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने विकास बजेट खर्चमा पुरानै ढर्राले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
किसानहरु यतिबेला खेतीपातीको चटारोमा छन् । मनसुन भित्रिएसँगै किसानका लागि मानो खाएर मुरी उव्जाउने यामको सुरुवात भएको छ । तर, यही समय हामी आर्थिक वर्षको बिदाई गर्दैछौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यको चरणमा पुग्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका डिभिजन कार्यालयहरुमा सेवाग्राही विशेषगरी उपभोक्ताहरुको भिड लाग्न थालेको छ ।
हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको भन्नेहरु पनि स्थानीय स्तरमै सरकारको उपस्थिति हुँदा पनि काम गर्नेतौर तरिका परिवर्तन गर्न चाहाँदैनन् । स्थानीय तह र विकासे कार्यालयहरुले असारको तीन साता भित्र झण्डै ४० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
बजेट विनियोजन भएपछि समयमा योजना सम्झौता नगर्ने र सम्झौता भएका योजनाको पनि समयमा काम नसकी असारमै भुक्तानी लिन आउने प्रवृत्तिले समयमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने गरेको पाइन्छ । समयमा काम सम्पन्न नगर्दा अनुगमन प्रणाली पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
समग्र जिल्लाको वित्तीय प्रगतिलाई आधार मान्ने हो भने करिव ६० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको पाइन्छ । यो औसत खर्च हो । कुनै स्थानीय तहले भने झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गरिसकेका छन् । यद्यपि समग्र स्थितिलाई अध्ययन गर्ने हो भने विकास बजेट खर्चमा पुरानै ढर्राले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्चले शंका गर्ने ठाउँहरु जन्माउने गरेको छ । समय छँदा निदाएर बस्ने र अन्तिम समयमा आएर तात्ने प्रवृत्तिले पनि हाम्रा विकास निर्माणका कामलाई प्रभाव पारेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाप बढ्दा सिस्टमले प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने र महालेखाले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । समयमा काम नसक्दा अनुगमन गर्न पनि कठिन हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्राविधिकलाई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउन पनि कठिन हुने गरेको छ ।
हिजोको जिल्ला विकास समितिमा जस्तै स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि पनि असारे विकासको कामले निरन्तरता पाएको छ । यसले एकातिर कामको दिगोपनामा शंका उव्जाएको छ भने अर्को तर्फ खर्चको पारदर्शितामा पनि समस्या पारेको पाइन्छ । हरेक वर्ष अर्को वर्ष समयमै काम सक्ने लक्ष्य राख्ने गरिए पनि उही पूरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने क्रम भने रोकिएको छैन । यो प्रवृत्तिले हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्यलाई असर पु¥याउने निश्चित छ ।
